"देश कुठे चालला आहे..? #हुकूमशाही 40-50 वर्षाचा जुना राजकीय नोंदणीकृत, अधिकृत पक्ष व त्याचं चिन्ह असं एका झटक्यात गोठवलं जातं ? नोंदणीकृत पक्ष व त्या पक्षाची नोंदणीकृत घटना एका झटक्या रद्दपातल होते..? राजकीय पक्षाची घटना निवडणुक आयोगाकडेच नोंदणीकृत होत असेल न..? जर असं असेल तर राजकीय पक्षाच्या नोंदणीकृत घटनेला काही अर्थ नाही.? एक आमदार दोन तृतीयांश आमदार बरोबर घेऊन येतो आणि सांगतो, आता हा माझा पक्ष, माझं चिन्ह !! हेच योग्य मानायचं ? वा, मेरा भारत महान !! दोन तृतीयांश आकडा हेच सर्वस्व आहे. यापुढे पक्ष घटना, पक्ष नोंदणी शुन्य ठरते !! वा, निवडणुक आयोग !! म्हणजे मनसे या पक्षाचा एक आमदार आहे. यानियमाणे राजू पाटील पक्ष आणि पक्ष चिन्हावर अधिकार दाखवतील का..? भविष्यात निवडणुका लढवण्यापेक्षा निवडुन आलेल्या आमदारांची बोली लाऊन एखाद्या पक्षाचे दोन तृतीयांश आमदार विकत घ्यायचा हाच धंदा चालु होईल !! राजकारणाचंं आयपीएल होईल !! शेवटी हेच होणार ना..? दोन तृतीयांश आमदार विकत घेऊन सत्ता मिळवायची व परत सत्तेतुन पाच वर्षे भरपुर पैसा कमवायचा ! अशा प्रकारे मोठे राष्टीय हे देशातील इतर छोटे छोटे प्रादेशिक पक्षांना संपवून देशात आपलीच हुकूमशाही सुरू करतील.म्हणजे पहिले लोकांचे मत विकली जात होती आता थेट पक्षातील नेते आणि पक्षच विकत घेत आहेत. पाच वर्षानंतर आपल्याला आमदार खरेदी करायचे आहेत हेच उद्दिष्ट ठेऊन महागाई केली जाईल, जनतेवर टॅक्स लादून, लोकांचे पगार कमी करून सत्ताधीश फक्त पैसाच कमवतील. दुसरा प्रश्न निर्माण होतो की, या देशात नोंदणीकृत नाही व नोंदणीकृत आहे यात काहीच फरक नाही का..? या देशात पक्षाची घटना लिहीलेली असणं कींवा घटना लिहीलेली नसणं (मग घटनेत तरतुदी काय आहेत हा भाग वेगळाच) यात काहीच फरक नाही का..? एका विकृत शक्तीच्या (महाशक्ती) जोरावर एका व्यक्तीला सांगुन दोन तृतीयांश आमदार पळऊन आणायचे व दुस-या राज्यात डांबुन ठेवायचे, (हे काँट्रॅक्ट दिलं जाईल) व निवडणुक आयोगाकडे जायचं व सांगायचं तो पक्ष व त्या पक्षाचे चिन्ह आमचं आहे. आयोग म्हणणार हो तुमचंच आहे कारण तुमच्याकडे आकडा आहे !! हेच ना..? भविष्यात या कल्पनेत आणखीही डोकी चालतील !! याच धर्तीवर नविन नविन क्लुप्त्या पण डोक्यातुन निघतील !! देश कुठे घेऊन चालला आहात..? किती हा हलकटपणा..? लक्षात घ्या, जे दोन तृतीयांश आमदार फुटलेले असतात, त्यातील जवळ जवळ बहुतेक आमदाराना माहीत असतं की, आपल्याला मंत्री पद कधीच मिळणार नाहित, त्यामुळे जे 5-50 कोटी मिळताहेत ते घ्यायचे, या उद्देशाने फुटतात. पुढे पुढे हे दर पण वाढत जातील. पण ही प्रवृती बळावत जाईल व देशाचे राजकारण एक वेगळं वळण घेईल. ©sarooqueen"